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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8th Pay Commission के गठन को हरी झंडी दे दी है. इस मंजूरी से कई केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों पर प्रभावी प्रभाव पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी, 2025 को आयोग के कार्यान्वयन की घोषणा की। इस घोषणा से महंगाई भत्ते (DA) समायोजन के साथ पर्याप्त वेतन वृद्धि की उम्मीद है।
लाखों सरकारी सेवानिवृत्त और कर्मचारी लंबे समय से 8th Pay Commission का इंतजार कर रहे थे। यह कदम, एक बार अधिनियमित होने के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सभी वेतन, भत्ते और पेंशन को संशोधित करेगा। सेटअप की सटीक तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है।
केंद्रीय मंत्री ने संकेत दिया है कि केंद्रीय वेतन आयोग का गठन जनवरी 2026 तक हो सकता है। इसमें 2.28 के फिटमेंट फैक्टर के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 34.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। वेतन वृद्धि 18,000 से 41,000 के बीच होगी. यह सेटअप मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था और सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लाभ, वेतन संरचना और भत्तों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्थापित किया गया है।
8वें केंद्रीय वेतन आयोग की मुख्य बातें
फिटमेंट फैक्टर इस आवधिक कमीशन का सबसे पसंदीदा पहलू है। 8th Pay Commission के लिए 2.28 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया है जिससे वेतन में 34.1 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है यानी 18,000 से 41,000 तक।
इसके अलावा, महंगाई भत्ता (DA), जो जनवरी 2026 तक 70 प्रतिशत बढ़ने वाला है, को मूल वेतन संरचना में जोड़ा जा रहा है। इससे वेतन संरचना को और अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।
अनुशंसाओं को प्रभावित करने वाले कारक
8th Pay Commission को कई कारक प्रभावित करेंगे:
- DA दरें और बाजार कीमतें: DA दरें निर्णय लेने और कमोडिटी लागत पर सटीक जानकारी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।
- मुद्रास्फीति और वित्तीय स्थिति: बाजार की कीमतें और जीवन-यापन का खर्च कमीशन पर प्रतिबिंबित होगा।
- श्रम सिद्धांत: 8th Pay Commission ने डॉ. एक्रोयड के फॉर्मूले और 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) के प्रस्तावों का पालन किया है। यह एक औसत परिवार की बुनियादी जरूरतों पर आधारित होगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन प्रणाली में बदलाव
इस केंद्रीय आयोग का मुख्य कारक वेतन और मुआवजा संरचना को महत्वपूर्ण रूप से मानकीकृत और सरल बनाना है।
फिटमेंट फैक्टर व्यवस्था – 8वां वेतन आयोग 2.28 फिटमेंट फैक्टर तक के गुणक पर ध्यान केंद्रित करता है जो 7वें वेतन आयोग से अलग है जिसमें 2.57 से 2.81 तक के कई फैक्टर थे।
वेतन में अपेक्षित वृद्धि – जीवनयापन की जरूरतों और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों का वेतन अधिकतम 41,000 होने की उम्मीद है।
सुव्यवस्थित वेतन संरचना – 7वें वेतन आयोग के विपरीत नई वेतन प्रणाली अधिक सरल और पारदर्शी होगी।
आने वाली चुनौतियाँ
सर्वोत्तम परिणामों के बावजूद, 8वें वेतन केंद्रीय आयोग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है –
वित्तीय बाधाओं और अपेक्षाओं को संतुलित करना – सरकार को अपने वित्तीय संसाधनों और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता है।
आर्थिक परिवर्तन – आर्थिक उतार-चढ़ाव के बीच वेतन में स्थायी और उचित वृद्धि सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
पूछे जाने वाले प्रश्न
Q. 8 वां केंद्रीय वेतन आयोग क्या है?
A. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी, 2025 को 8th Pay Commission के गठन को मंजूरी दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले आया यह कदम सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों की कमाई बढ़ाने का वादा करता है।
Q. 8th Pay Commission कब लागू होगा?
A. सटीक तारीख अभी जारी नहीं की गई है लेकिन इसके जनवरी 2026 में लागू होने की उम्मीद है।
Q. 8th Pay Commission के लिए फिटमेंट फैक्टर क्या माना जाता है?
A. ऐसा लगता है कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 है, यानी कर्मचारियों के वेतन में 34.1 फीसदी की बढ़ोतरी।
Q. केंद्र सरकार के कर्मचारी की अपेक्षित वेतन वृद्धि क्या है?
A. प्रत्याशित वेतन वृद्धि 41,000 तक है।
Q. 8th Pay Commission में पेंशन कितनी बढ़ जाती है?
A. पेंशनर्स के लिए पेंशन 9000 रुपये मंथली से बढ़कर मिनिमम बेसिक पेंशन 25740 रुपये मंथली हो सकता है
Q. अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हुआ है?
A. हर 10 साल में केंद्र सरकार वेतन संशोधन के लिए नए वेतन आयोग का गठन करती है. अब तक भारत में सात वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं.
Q. क्या 2026 में वेतन आयोग होगा?
A. साल 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। 8th Pay Commission का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा।
Q. वर्तमान में कौन सा वेतन आयोग चल रहा है?
A. सातवें वेतन आयोग के गठन में लगभग 80 लाख कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल होंगे। आयोग की सिफारिशों से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिनमें रक्षा और रेलवे भी शामिल हैं। इसके अलावा, इससे 30 लाख पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा।
Q. 8th Pay Commission का मूल वेतन कितना है?
A. 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव रख सकता है। इससे न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपये हो जाने की संभावना है।
Q. 8th Pay Commission में पेंशन कितनी बढ़ जाती है?
A. कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है. वहीं पेंशनर्स के लिए पेंशन 9000 रुपये मंथली से बढ़कर मिनिमम बेसिक पेंशन 25740 रुपये मंथली हो सकता है.8
8वां वेतन आयोग राजकोषीय जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।